निठल्ले के नोट्स - अपराध बनाम क्राइम

### अपराध और क्राइम : शब्द अलग, अर्थ एक! फिर यह अंतर कैसा?

भाषा का अपना व्याकरण होता है, शब्दों का अपना अर्थ होता है और राजनीति की अपनी शब्दावली। लेकिन जब भाषा और राजनीति का घालमेल होने लगता है तो कभी-कभी ऐसे वाक्य पैदा होते हैं जिनका अर्थ समझने के लिए शब्दकोश से ज्यादा राजनीतिक व्याख्याओं की जरूरत पड़ने लगती है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हालिया बयान इसी श्रेणी में आता है। 3 नवंबर 2026 को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है, क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं। यहां कोई अपराधी नहीं है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी। विपक्ष ने इसे मुख्यमंत्री की भाषाई और वैचारिक समझ से जोड़कर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस पर तंज कसे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बुनियादी सवाल है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर अपराध और क्राइम में वास्तविक अंतर क्या है? क्या ये दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं या एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले दो अलग-अलग भाषाओं के शब्द हैं? The New Indian Express +2

सबसे पहले भाषा के स्तर पर इस भ्रम को दूर कर लेना जरूरी है। हिंदी का शब्द 'अपराध' और अंग्रेजी का शब्द 'Crime' मूलतः एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में Crime का हिंदी अनुवाद अपराध है और हिंदी में अपराध का अंग्रेजी अनुवाद Crime है। इसी तरह Criminal का अर्थ अपराधी और Criminality का अर्थ आपराधिकता अथवा अपराध करने की प्रवृत्ति है। शब्दकोशों में इन शब्दों के अर्थ को लेकर कोई ऐसा मूलभूत अंतर नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि क्राइम तो हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं। मसलन, किसी व्यक्ति की हत्या अंग्रेजी में Murder और हिंदी में हत्या है। चोरी को Theft और हिंदी में चोरी कहते हैं। बलात्कार को Rape और हिंदी में बलात्कार कहते हैं। क्या केवल भाषा बदल देने से किसी कृत्य की प्रकृति बदल जाती है? क्या अंग्रेजी में किसी की हत्या करना अपराध है, लेकिन हिंदी में उसका कोई अपराध नहीं? जाहिर है, ऐसा नहीं हो सकता। शब्द बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती और अनुवाद से किसी कृत्य की कानूनी प्रकृति भी नहीं बदलती।

यहां एक और दिलचस्प बात समझने की है। अपराध शब्द का संबंध केवल किसी गलत काम से नहीं, बल्कि कानून द्वारा निषिद्ध ऐसे कृत्य से है जिसके लिए दंड का प्रावधान हो। हर अनैतिक काम अपराध नहीं होता और हर सामाजिक बुराई अपने आप में दंडनीय नहीं होती। उदाहरण के लिए किसी से झूठ बोलना नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन हर झूठ कानूनी अपराध नहीं है। किसी का दिल दुखाना सामाजिक या व्यक्तिगत दृष्टि से अनुचित हो सकता है, लेकिन वह आवश्यक रूप से आपराधिक कृत्य नहीं है। इसके विपरीत किसी की हत्या करना, चोरी करना, अपहरण करना, धोखाधड़ी करना या बलात्कार करना कानून के दायरे में आने वाले अपराध हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराध की पहचान संबंधित कानून और उसके प्रावधानों से होती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, अनेक दंडनीय कृत्यों और उनके लिए निर्धारित सजाओं का प्रावधान करती है। इसलिए अपराध की परिभाषा किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, पुलिस अधिकारी या राजनीतिक दल की सुविधानुसार नहीं बदल सकती।

हालांकि इस बहस में एक भाषाई और समाजशास्त्रीय बारीकी भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपराध और अपराधीकरण, अपराध और आपराधिकता तथा अपराध की घटना और अपराध की प्रवृत्ति में अंतर जरूर होता है। मसलन, किसी समाज में अपराध की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन सरकार का दावा हो सकता है कि उसने अपराध करने की प्रवृत्ति, संगठित अपराध या अपराधियों के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित कर दिया है। अंग्रेजी में Crime और Criminality के बीच भी एक वैचारिक अंतर किया जाता है। Crime किसी विशिष्ट आपराधिक कृत्य को कहा जाता है, जबकि Criminality का संबंध अपराध की प्रवृत्ति, आपराधिक व्यवहार अथवा व्यापक आपराधिक स्थिति से हो सकता है। संभव है कि मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार और अपराधियों के मनोबल में कमी का दावा करना चाह रहे हों। लेकिन यदि उनका आशय यह था कि अपराध की घटनाएं हो सकती हैं, मगर अपराध नाम की कोई चीज नहीं है, तो यह भाषाई ही नहीं, तार्किक विरोधाभास भी है। क्योंकि जिस घटना को अंग्रेजी में Crime कहा जा रहा है, वही हिंदी में अपराध कहलाएगी। शब्दों के बीच कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे राजनीतिक सुविधा के लिए खड़ा किया जा सके।

अब सवाल यह भी है कि क्या किसी राज्य में अपराध समाप्त हो सकता है? क्या कोई सरकार यह दावा कर सकती है कि उसके शासन में अपराध का अस्तित्व ही खत्म हो गया है? आदर्श स्थिति में तो प्रत्येक सरकार का लक्ष्य अपराधमुक्त समाज होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया का कोई भी देश या समाज अपराध से पूरी तरह मुक्त नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, चीन या दुनिया के अन्य विकसित देशों में भी अपराध होते हैं। वहां भी हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, साइबर अपराध, यौन हिंसा, संगठित अपराध और आर्थिक अपराध जैसी घटनाएं सामने आती हैं। अंतर इस बात से पैदा होता है कि किसी देश की कानून-व्यवस्था कितनी प्रभावी है, पुलिस कितनी जवाबदेह है, न्यायपालिका कितनी सक्रिय है, अपराधियों को सजा मिलने की संभावना कितनी है और आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है। अपराध का पूरी तरह उन्मूलन एक आदर्श लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उसे किसी सरकार की उपलब्धि बताने के लिए ठोस आंकड़ों और प्रमाणों की आवश्यकता होती है।

यहीं से बिहार के संदर्भ में इस बयान का वास्तविक मूल्यांकन शुरू होता है। बिहार में अपराध कम हुआ है या बढ़ा है, इस प्रश्न का उत्तर किसी भाषण, नारे या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं मिल सकता। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों, राज्य पुलिस के अपराध संबंधी रिकॉर्ड, अपराध की प्रकृति, जनसंख्या के अनुपात में अपराध दर, आरोपपत्र दाखिल होने की स्थिति, दोषसिद्धि की दर और न्याय मिलने में लगने वाले समय का अध्ययन करना होगा। केवल दर्ज मामलों की संख्या कम हो जाना भी अपराध में कमी का अंतिम प्रमाण नहीं है, क्योंकि कई बार शिकायत दर्ज नहीं होती, पीड़ित पुलिस तक नहीं पहुंच पाता या सामाजिक दबाव में मामला सामने ही नहीं आता। इसी तरह दर्ज मामलों की संख्या बढ़ना हमेशा अपराध बढ़ने का संकेत नहीं होता; यह बेहतर रिपोर्टिंग और पुलिस तक लोगों की पहुंच बढ़ने का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए कानून-व्यवस्था का आकलन करते समय आंकड़ों के साथ-साथ उनकी पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है।

किसी राज्य की कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा पैमाना यह नहीं है कि मुख्यमंत्री मंच से क्या घोषणा करते हैं, बल्कि यह है कि उस राज्य का सामान्य नागरिक अपने घर, सड़क, बाजार, खेत, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान कितना सुरक्षित महसूस करता है। क्या महिलाएं बिना भय के घर से निकल सकती हैं? क्या कारोबारी बिना रंगदारी के दबाव के अपना व्यवसाय चला सकते हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में जमीन के विवादों का समाधान हिंसा के बिना हो सकता है? क्या अपहरण, हत्या और फिरौती जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण है? क्या पुलिस राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम कर सकती है? क्या पीड़ित को न्याय पाने के लिए नेताओं और अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में ही कानून-व्यवस्था की असली तस्वीर छिपी होती है। अपराध के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नागरिकों के मन में सुरक्षा का विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

इस प्रकरण में विपक्ष की भूमिका पर भी विचार होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार के दावों की पड़ताल करे, सवाल पूछे और जनता के सामने तथ्यों के आधार पर सरकार को जवाबदेह बनाए। मुख्यमंत्री के बयान में भाषाई विसंगति है तो उस पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। लेकिन विपक्ष की आलोचना भी केवल व्यक्तिगत कटाक्ष, शैक्षणिक योग्यता पर सवाल या राजनीतिक व्यंग्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री किस विद्यालय में पढ़े हैं, यह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनके शासन में अपराध की वास्तविक स्थिति क्या है। इसी तरह सत्ता पक्ष के लिए भी जरूरी है कि वह आलोचना को राजनीतिक विरोध मानकर खारिज करने के बजाय अपने दावों को प्रमाणित करे। लोकतंत्र में सत्ता की प्रतिष्ठा उसके समर्थकों की तालियों से नहीं, बल्कि उसके कामकाज की विश्वसनीयता से निर्धारित होती है।

इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। राजनीति में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री केवल एक राजनीतिक दल के नेता नहीं होते, वे पूरे राज्य की सरकार और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके प्रत्येक वक्तव्य को प्रशासनिक दृष्टि से भी देखा जाता है। जब कोई मुख्यमंत्री कहता है कि अपराध खत्म हो गया है, तो यह केवल एक राजनीतिक दावा नहीं रह जाता, बल्कि राज्य की पुलिस, प्रशासन और कानून-व्यवस्था के प्रदर्शन पर भी टिप्पणी बन जाता है। मंच पर बैठे अधिकारियों के लिए भी ऐसे वक्तव्य असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपराध की घटनाओं का पंजीकरण, जांच, गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया एक सतत प्रशासनिक जिम्मेदारी है। अपराध के अस्तित्व को नकार देने से न तो पुलिस की जिम्मेदारी समाप्त होती है और न ही पीड़ितों का दर्द कम होता है।

दरअसल, हमारे सार्वजनिक जीवन में एक बड़ी समस्या यह भी है कि हम शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ और संदर्भ में समझने के बजाय उन्हें राजनीतिक चश्मे से देखने लगे हैं। नेता कुछ कहते हैं तो समर्थक उसका बचाव करने में जुट जाते हैं और विरोधी उसकी आलोचना करने में। इस प्रक्रिया में मूल प्रश्न पीछे छूट जाता है। अपराध और क्राइम के विवाद में भी यही हो रहा है। एक पक्ष इसे मुख्यमंत्री की भाषाई भूल बता रहा है, दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित आलोचना मान रहा है। लेकिन इन दोनों से अलग एक सामान्य नागरिक का सवाल है कि उसे सुरक्षित जीवन कब और कैसे मिलेगा? उसे इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस रिकॉर्ड में उसकी शिकायत को हिंदी में अपराध लिखा गया है या अंग्रेजी में क्राइम। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके साथ हुई वारदात पर कार्रवाई हुई या नहीं, दोषी को सजा मिली या नहीं और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या किया गया।

अंततः अपराध और क्राइम के बीच कोई भाषाई या कानूनी विभाजन नहीं है। दोनों एक ही अवधारणा के दो भाषाई रूप हैं। हां, Crime और Criminality के बीच संदर्भ के अनुसार वैचारिक अंतर हो सकता है, लेकिन उस अंतर को अपराध और क्राइम के बीच का अंतर बताना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री के बयान को यदि अपराध नियंत्रण के संदर्भ में सरकार की उपलब्धियों का दावा मान लिया जाए, तब भी उसकी पुष्टि आंकड़ों और जमीनी हकीकत से होनी चाहिए। और यदि इसे शाब्दिक अर्थ में लिया जाए तो यह स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है। किसी राज्य में अपराध की घटनाएं हों और साथ ही यह कहा जाए कि वहां अपराध नहीं है, तो यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि बारिश तो हो रही है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही!

लोकतंत्र में नेताओं को शब्दों की मर्यादा और उनके अर्थ की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जनता को भी केवल शब्दों के खेल में उलझने के बजाय तथ्यों और परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार, बिहार को अपराध और क्राइम के बीच काल्पनिक अंतर की नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के वास्तविक अंतर को समझने वाली ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें अपराधी की पहचान उसके राजनीतिक रसूख से नहीं, उसके कृत्य और कानून से हो। मुख्यमंत्री का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कितनी प्रभावशाली शब्दावली का इस्तेमाल किया, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि उनके शासन में कितने नागरिक भयमुक्त हुए, कितने पीड़ितों को न्याय मिला और कितने अपराधियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाया गया। क्योंकि जनता को शब्दों का अनुवाद नहीं, सुरक्षित जीवन चाहिए; भाषणों में अपराधमुक्त बिहार नहीं, धरातल पर अपराधमुक्त बिहार चाहिए।

तथ्यात्मक संदर्भ: मुख्यमंत्री के बयान और उस पर उठे राजनीतिक विवाद की रिपोर्टिंग के लिए [द न्यू इंडियन एक्सप्रेस](https://www.newindianexpress.com/states/bihar/2026/Nov/03/crime-exists-in-bihar-but-no-aparadh-cm-samrat-choudharys-remark-triggers-political-row?utm_source=chatgpt.com) और [हिंदुस्तान टाइम्स](https://www.hindustantimes.com/india-news/there-may-be-crime-in-bihar-but-no-apraadh-bihar-chief-minister-samrat-choudhary-101793753475223-amp.html?utm_source=chatgpt.com) की रिपोर्टें देखी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री के बयान का वीडियो और विपक्ष की प्रतिक्रिया [आज तक](https://www.aajtak.in/bihar/story/tejashwi-yadav-questions-bihar-chief-minister-samrat-chowdhary-crime-statement-ntc-mnrd-smsr-2687454-2026-11-03?utm_source=chatgpt.com) की रिपोर्ट में भी उपलब्ध है।