### दुनिया में लेफ्ट-राइट क्यों हो रहा है? विचारधाराओं से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए चुनाव क्यों नहीं होते?
दुनिया इन दिनों एक अजीब वैचारिक खींचतान से गुजर रही है। कहीं लेफ्ट यानी वामपंथ का प्रभाव बढ़ता दिखाई देता है, तो कहीं राइट यानी दक्षिणपंथ का। कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति की जा रही है, तो कहीं सामाजिक समानता और अधिकारों के नाम पर। कहीं धर्म और संस्कृति को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा जा रहा है, तो कहीं धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई दी जा रही है। चुनावों में मतदाता केवल यह तय नहीं कर रहे कि अगली सरकार कौन बनाएगा, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि वे इस बात का फैसला कर रहे हैं कि समाज को किस खेमे में खड़ा होना चाहिए। सवाल यह है कि राजनीति का मूल उद्देश्य मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाना है, तो फिर मनुष्य को ही विचारधाराओं के खांचों में बांटकर क्यों देखा जा रहा है? क्या मानव कल्याण की कोई ऐसी साझा जमीन नहीं हो सकती, जहां वामपंथी और दक्षिणपंथी, उदारवादी और रूढ़िवादी, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, सभी एक साथ खड़े हो सकें?
दरअसल, लेफ्ट और राइट का विभाजन कोई आज की उपज नहीं है। इसकी ऐतिहासिक जड़ें अठारहवीं शताब्दी के फ्रांसीसी क्रांतिकारी दौर में मिलती हैं, जब फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में क्रांति, राजसत्ता और सामाजिक व्यवस्था के समर्थक तथा विरोधी अलग-अलग पक्षों में बैठते थे। धीरे-धीरे ये स्थान राजनीतिक विचारधाराओं की पहचान बन गए। सामान्यतः वामपंथ आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने, श्रमिकों के अधिकारों, सार्वजनिक कल्याण और संसाधनों के अधिक न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देता है। दूसरी ओर, दक्षिणपंथ परंपरा, सांस्कृतिक निरंतरता, राष्ट्रीय पहचान, सामाजिक व्यवस्था और कई संदर्भों में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को अधिक महत्व देता है। हालांकि इन दोनों की परिभाषाएं हर देश में एक जैसी नहीं हैं। यूरोप का दक्षिणपंथ, अमेरिका का दक्षिणपंथ और भारत का दक्षिणपंथ अपने ऐतिहासिक तथा सामाजिक संदर्भों के कारण अलग-अलग रूप रखते हैं। इसी तरह वामपंथ भी लोकतांत्रिक समाजवाद से लेकर क्रांतिकारी साम्यवाद तक अनेक धाराओं में विभाजित है। इसलिए पूरी दुनिया को केवल दो रंगों में रंग देना वास्तविकता को बहुत सरल बना देना होगा।
विचारधाराओं का जन्म आखिर हुआ ही क्यों? इसलिए कि मनुष्य और समाज के सामने कुछ बुनियादी सवाल हमेशा से रहे हैं। धन किसके पास होना चाहिए? संसाधनों का वितरण कैसे हो? व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या हो? राज्य की भूमिका कितनी हो? परंपराओं को कितना महत्व दिया जाए? समाज में परिवर्तन कितनी तेजी से और किस दिशा में हो? इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने के क्रम में अलग-अलग विचारधाराएं विकसित हुईं। किसी विचारधारा ने आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी, किसी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, किसी ने सांस्कृतिक पहचान को और किसी ने राष्ट्रीय संप्रभुता को। समस्या विचारधाराओं के अस्तित्व में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है, जब विचारधारा मनुष्य की सेवा करने के बजाय मनुष्य से अपनी सेवा कराने लगती है। जब कोई विचार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सामने मनुष्य का दुख, उसकी भूख, उसकी बीमारी और उसकी गरिमा छोटी पड़ने लगती है, तब विचारधारा अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है।
विडंबना यह है कि लगभग हर राजनीतिक विचारधारा मानव कल्याण का दावा करती है। वामपंथ कहता है कि वह गरीबों, श्रमिकों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। दक्षिणपंथ कहता है कि वह राष्ट्र, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक स्थिरता की रक्षा करता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देता है, जबकि समाजवाद आर्थिक विषमता को कम करने की बात करता है। लोकतंत्र इन सबके बीच सहअस्तित्व की संभावना तलाशता है। लेकिन व्यवहार में इन दावों और परिणामों के बीच अक्सर लंबी दूरी दिखाई देती है। गरीब के नाम पर राजनीति करने वाला नेता भी सत्ता में पहुंचकर अपने हित साध सकता है और राष्ट्र के गौरव की बात करने वाला शासक भी आम नागरिक की बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी विचारधाराएं समान रूप से सही या गलत हैं, बल्कि यह कि किसी विचारधारा का नाम, उसका घोषणापत्र और उसके समर्थकों की भावनात्मक प्रतिबद्धता अपने आप में उसके जनकल्याणकारी होने का प्रमाण नहीं है। उसकी असली परीक्षा इस बात से होनी चाहिए कि वह मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन लाती है।
फिर चुनावों में विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि चुनाव केवल नीतियों का मूल्यांकन नहीं होते, वे पहचान, भावनाओं, आशंकाओं और उम्मीदों की भी परीक्षा होते हैं। एक मतदाता अपने आर्थिक हितों के आधार पर वोट देता है, तो दूसरा अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर। किसी को रोजगार की चिंता होती है, किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा की; किसी को महंगाई परेशान करती है, तो किसी को लगता है कि उसकी परंपराएं या सामाजिक पहचान खतरे में हैं। राजनीतिक दल इन अलग-अलग चिंताओं को समझते भी हैं और कई बार उनका रणनीतिक इस्तेमाल भी करते हैं। वे जानते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल यह बताना कि सरकार ने कितनी सड़कें बनाईं या कितने रोजगार पैदा किए, हमेशा पर्याप्त नहीं होता। यदि उसके भीतर भय, असुरक्षा, अपमान या किसी समुदाय के प्रति नाराजगी की भावना मौजूद है, तो राजनीतिक संदेश उसी भावना को संबोधित करके अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस तरह चुनाव विकास और प्रशासन की परीक्षा होने के साथ-साथ भावनाओं के प्रबंधन का माध्यम भी बन जाते हैं।
जनता का बंटना केवल राजनीतिक दलों की चालाकी का परिणाम नहीं है। इसके पीछे समाज की वास्तविक असमानताएं, ऐतिहासिक संघर्ष, सांस्कृतिक भिन्नताएं और आर्थिक असुरक्षाएं भी हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि विकास के अवसर उससे छिन रहे हैं, वह किसी दूसरे समुदाय को अपना प्रतिद्वंद्वी मान सकता है। जिस समूह को लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ा है, वह अपने अधिकारों के लिए संगठित होना स्वाभाविक समझता है। जिस समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है, वहां असंतोष राजनीतिक ध्रुवीकरण का रूप ले सकता है। इसी तरह तेजी से बदलती दुनिया में कुछ लोगों को नई सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परिवर्तनों से असुरक्षा महसूस होती है। इन भावनाओं को केवल अज्ञान या मूर्खता कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक राजनीति का दायित्व है कि वह इन चिंताओं को समझे और उनका न्यायपूर्ण समाधान तलाशे। लेकिन जब समाधान की जगह किसी समुदाय को दोषी ठहराने की राजनीति शुरू हो जाती है, तब वास्तविक समस्याएं पीछे छूट जाती हैं और समाज का विभाजन गहरा होने लगता है।
इस विभाजन को डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने एक नया आयाम दिया है। पहले राजनीतिक मतभेद मुख्यतः सभाओं, समाचारपत्रों, टेलीविजन बहसों और सार्वजनिक विमर्श में सामने आते थे। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर एक ऐसा संसार बना सकता है, जहां उसकी पसंद के विचार बार-बार दिखाई देते हैं और विरोधी विचार उसे लगातार गलत या शत्रुतापूर्ण लगने लगते हैं। डिजिटल मंचों की सिफारिश प्रणालियां अक्सर ऐसी सामग्री को अधिक दृश्यता दे सकती हैं, जो तीखी प्रतिक्रिया पैदा करे। क्रोध, भय, अपमान और उत्तेजना से भरी सामग्री लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। किसी शांत, तथ्यपूर्ण और संतुलित विश्लेषण की तुलना में एक आक्रामक नारा कहीं तेजी से फैल सकता है। परिणाम यह होता है कि मतभेद धीरे-धीरे मनभेद में बदलने लगते हैं। व्यक्ति किसी दूसरे की राय को गलत मानने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके चरित्र, देशभक्ति, नैतिकता या बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठाने लगता है। असहमति लोकतंत्र का स्वाभाविक गुण है, लेकिन जब असहमत व्यक्ति को ही दुश्मन मान लिया जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या जनता सचमुच विचारधाराओं से ऊपर उठकर वोट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि विचारधारा से ऊपर उठने का अर्थ विचारहीन हो जाना नहीं है। मनुष्य को नीतियों, मूल्यों और सिद्धांतों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। बिना किसी वैचारिक आधार के राजनीति केवल अवसरवाद और व्यक्तिगत लाभ का खेल बन सकती है। इसलिए लक्ष्य विचारधाराओं का अंत नहीं, बल्कि उनका मानवीय और लोकतांत्रिक परीक्षण होना चाहिए। यदि कोई वामपंथी नीति गरीबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। यदि कोई दक्षिणपंथी सरकार प्रभावी प्रशासन, सार्वजनिक सुरक्षा या बुनियादी ढांचे में सुधार करती है, तो उसका भी निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। यदि कोई उदारवादी व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, तो उसका महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। और यदि किसी भी विचारधारा के नाम पर नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है या समाज में नफरत फैलती है, तो उसका विरोध होना चाहिए। किसी नीति की उपयोगिता का निर्धारण उसके राजनीतिक लेबल से नहीं, बल्कि उसके परिणामों, न्यायसंगतता और मानवीय प्रभाव से होना चाहिए।
यहीं मानव कल्याण की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, शक्तिशाली सेनाएं और ऊंचे शेयर बाजार ही विकास हैं? या विकास का अर्थ यह भी है कि किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, किसी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए अपनी जमीन न बेचनी पड़े, किसी युवा को रोजगार के लिए निराश न होना पड़े, किसी महिला को भय के बिना सार्वजनिक स्थानों पर चलने का अधिकार मिले और किसी बुजुर्ग को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो? आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका लाभ समाज के कितने लोगों तक पहुंचता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, लेकिन नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा भी जरूरी है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन उसके नाम पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव स्वीकार्य नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय की स्थापना जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपनाए जाने वाले उपायों की प्रभावशीलता और न्यायपूर्ण स्वरूप की जांच भी आवश्यक है। मानव कल्याण का अर्थ इन लक्ष्यों में से किसी एक को चुनकर बाकी को छोड़ देना नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाना है।
दुनिया के अनेक देशों का अनुभव बताता है कि कोई एक राजनीतिक व्यवस्था या विचारधारा हर समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकती। बाजार अर्थव्यवस्था नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन प्रभावी नियमन के अभाव में एकाधिकार और असमानता भी बढ़ सकती है। कल्याणकारी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है, लेकिन यदि जवाबदेही और पारदर्शिता कमजोर हों, तो सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। मजबूत राष्ट्रीय पहचान समाज को एकजुट कर सकती है, लेकिन यदि राष्ट्र की परिभाषा संकीर्ण हो जाए, तो कुछ नागरिक स्वयं को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। इसी तरह समानता के नाम पर बनाई गई नीतियां भी तब अप्रभावी हो सकती हैं, जब वे वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना लागू की जाएं। इसलिए लोकतांत्रिक समाज को किसी विचारधारा को अंतिम सत्य मानने के बजाय अनुभव, प्रमाण, सार्वजनिक बहस और परिणामों के आधार पर अपनी नीतियों को सुधारते रहना चाहिए।
भारत के संदर्भ में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की सामाजिक संरचना, धार्मिक विविधता, भाषाई बहुलता और ऐतिहासिक अनुभव ऐसे हैं कि यहां किसी एक पहचान के आधार पर पूरे समाज को समझना संभव नहीं है। संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को सामने रखती है। ये चारों आदर्श एक-दूसरे के पूरक हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन सकती है। स्वतंत्रता के बिना समानता थोपे गए अनुशासन में बदल सकती है। न्याय के बिना दोनों खोखले हो सकते हैं और बंधुता के बिना समाज परस्पर अविश्वास से भर सकता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वामपंथ जीतेगा या दक्षिणपंथ, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि सत्ता में आने वाला कोई भी दल संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और सामाजिक सद्भाव की कितनी रक्षा करता है। चुनाव जीतना सरकार बनाने का अधिकार देता है, लेकिन समाज के हर हिस्से की गरिमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उसी के साथ आती है।
यहां एक और बुनियादी सवाल उठता है। यदि जनता को अंततः अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, तो वह कई बार उन मुद्दों पर अधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया क्यों देती है जिनका उसके दैनिक जीवन से सीधा संबंध नहीं होता? इसका उत्तर मानवीय मनोविज्ञान में भी छिपा है। मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी नहीं है। उसे पहचान, सम्मान, अपनापन और अपने जीवन के अर्थ की भी आवश्यकता होती है। कभी-कभी व्यक्ति अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उस राजनीतिक पक्ष का समर्थन करता है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देता हुआ दिखाई देता है। कभी वह किसी नेता को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वह उसकी नाराजगी को शब्द देता है। कभी उसे लगता है कि उसका पक्ष जीत रहा है, तो उसकी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। राजनीति इस मनोवैज्ञानिक जरूरत को समझती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब भावनात्मक संतुष्टि वास्तविक समस्याओं के समाधान का विकल्प बन जाती है। यदि किसी नागरिक को अपनी पहचान के सम्मान का आश्वासन तो मिल जाए, लेकिन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति में सुधार न हो, तो राजनीतिक सफलता और सामाजिक प्रगति के बीच अंतर पैदा हो जाता है।
यह भी ध्यान रखना होगा कि हर वैचारिक ध्रुवीकरण बुरा नहीं होता। जब समाज में अन्याय होता है, तब उसके विरुद्ध स्पष्ट पक्ष लेना आवश्यक हो सकता है। जब किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब तटस्थता भी अन्याय को बनाए रखने में सहायक बन सकती है। जब किसी नीति से व्यापक जनहित को नुकसान पहुंचता है, तब उसका विरोध करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। इसलिए विचारधाराओं से ऊपर उठने का अर्थ यह नहीं कि अन्याय और न्याय, सत्य और असत्य, लोकतंत्र और तानाशाही को एक ही तराजू पर रख दिया जाए। हर विवाद में बीच का रास्ता ही सही रास्ता नहीं होता। कुछ प्रश्नों पर सिद्धांतों के पक्ष में दृढ़ता आवश्यक है। असली चुनौती यह है कि सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहते हुए भी हम दूसरे मनुष्य की गरिमा का सम्मान कर सकें। किसी विचार का विरोध करना और उस विचार को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति से घृणा करना दो अलग-अलग बातें हैं।
लोकतंत्र में जनता की भूमिका केवल मतदान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मतदाता को यह पूछना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में कितने रोजगार पैदा हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना प्रभावी खर्च हुआ, महंगाई तथा असमानता की स्थिति क्या रही, सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही कितनी मजबूत हुई और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा किस तरह की गई। चुनावी घोषणापत्रों की तुलना केवल नारों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक योजनाओं, बजट और पिछले प्रदर्शन से की जानी चाहिए। मीडिया की भूमिका भी यहां निर्णायक है। यदि समाचार माध्यम केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, विवादास्पद बयान और सनसनीखेज बहसों को प्राथमिकता देंगे, तो नागरिकों के सामने लोकतंत्र की तस्वीर अधूरी रह जाएगी। मीडिया का दायित्व सत्ता से प्रश्न पूछना, विपक्ष के दावों की जांच करना, तथ्यों की पुष्टि करना और उन मुद्दों को सामने लाना भी है जो आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह नागरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल मतदान की प्रक्रिया समझाना नहीं, बल्कि लोगों को तथ्य और प्रचार, आलोचना और घृणा, तथा असहमति और शत्रुता के बीच अंतर करना सिखाना भी होना चाहिए।
राजनीतिक दलों से भी यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे चुनावी जीत को ही अपनी सफलता का अंतिम पैमाना न मानें। लोकतंत्र में बहुमत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुमत की शक्ति के साथ अल्पमत के अधिकारों की रक्षा करना भी आवश्यक है। जो दल सत्ता में है, उसे आलोचना सुनने का साहस दिखाना चाहिए और जो विपक्ष में है, उसे केवल सत्ता हासिल करने के लिए हर सरकारी पहल का विरोध नहीं करना चाहिए। यदि कोई नीति जनता के हित में है, तो उसका समर्थन किया जा सकता है; यदि वह नुकसान पहुंचाती है, तो उसका विरोध होना चाहिए। इस तरह की राजनीति के लिए परिपक्व नेतृत्व, स्वतंत्र संस्थाएं, जिम्मेदार मीडिया और जागरूक नागरिकता की आवश्यकता होती है। यह भी सच है कि ऐसी राजनीति का निर्माण केवल नेताओं से अपेक्षा करने से नहीं होगा। जनता जिस तरह की राजनीति को पुरस्कार देती है, राजनीतिक दल धीरे-धीरे उसी तरह की राजनीति करने लगते हैं। यदि मतदाता नफरत फैलाने वाले भाषणों को पसंद करते हैं और विकास संबंधी प्रश्नों की उपेक्षा करते हैं, तो दलों को भी विभाजनकारी रणनीतियों से लाभ मिलता है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति बदलने में नागरिकों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है।
अंततः सवाल यह नहीं होना चाहिए कि दुनिया लेफ्ट की ओर जा रही है या राइट की ओर। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दुनिया न्याय की ओर जा रही है या अन्याय की ओर, समान अवसरों की ओर बढ़ रही है या बढ़ती असमानता की ओर, संवाद की संस्कृति विकसित कर रही है या शत्रुता को सामान्य बना रही है। राजनीतिक दिशा का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उससे मनुष्य का जीवन कितना सुरक्षित, स्वतंत्र, सम्मानजनक और संभावनाओं से भरा बनता है। किसी देश की महानता केवल उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक आकार या सांस्कृतिक प्रभाव से नहीं मापी जा सकती; यह भी देखना होगा कि वहां कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है, असहमति को कितनी जगह मिलती है और सत्ता कितनी जवाबदेह है।
मनुष्य को विचारधारा की जरूरत है, लेकिन विचारधारा को मनुष्य की जरूरत से बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। राष्ट्र को अपनी पहचान की आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्र की पहचान नागरिकों की गरिमा को निगल नहीं सकती। समाज को समानता चाहिए, लेकिन समानता की कोशिश स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ दूसरों के अधिकारों की अनदेखी करना नहीं है। इन सबके बीच संतुलन बनाना ही राजनीति की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है।
शायद हमें चुनावों के समय एक सरल लेकिन बुनियादी सवाल बार-बार पूछना चाहिए—जिस पक्ष का हम समर्थन कर रहे हैं, क्या वह हमारे विरोधियों के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए तैयार है? यदि कोई सरकार केवल अपने समर्थकों के हितों की चिंता करती है और बाकी नागरिकों को विरोधी खेमे का हिस्सा मानती है, तो वह पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने के अपने दायित्व से पीछे हटती है। लोकतंत्र में सरकार किसी एक विचारधारा, धर्म, जाति, वर्ग या राजनीतिक समूह की निजी संपत्ति नहीं होती। वह उन लोगों की भी सरकार होती है जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया।
आखिरकार, लेफ्ट और राइट के बीच बहस चलती रहेगी, क्योंकि समाज में मतभेद स्वाभाविक हैं और विचारों की विविधता लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन इन मतभेदों के बीच मानव कल्याण की एक साझा कसौटी अवश्य होनी चाहिए। भूख की कोई विचारधारा नहीं होती, बीमारी किसी राजनीतिक दल की सदस्यता देखकर हमला नहीं करती, बेरोजगारी किसी मतदाता की राजनीतिक पसंद का सम्मान नहीं करती और मृत्यु किसी वैचारिक खेमे की सीमा पर रुकती नहीं है। जीवन की ये सच्चाइयां हमें याद दिलाती हैं कि मनुष्य की बुनियादी जरूरतें राजनीतिक विभाजनों से कहीं बड़ी हैं। विचारधाराएं रास्ते सुझा सकती हैं, लेकिन मंजिल मनुष्य का कल्याण ही होना चाहिए। जिस दिन राजनीति में इस अंतर को सचमुच समझ लिया जाएगा, उस दिन चुनाव केवल किसी खेमे की जीत का उत्सव नहीं रहेंगे, बल्कि समाज के बेहतर भविष्य की दिशा तय करने का माध्यम बन सकेंगे।
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